भारत में, माइक्रो, स्मॉल, और मीडियम एंटरप्राइजेस (एमएसएमई | MSME ) अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण चालक हैं।

MSME को विकास और विस्तार के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। MSME को वित्त प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

एमएसएमई योजना एक सरकारी योजना है जो, विभिन्न पहलुओं को समाहित करती है, MSME छोटे और मध्यम उद्यमियों को वित्त प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

MSME लोन में सब्सिडी की राशि ऋण की राशि और उद्योग के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल सकती है।

उद्यम को MSME के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और योजनाओं के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन के फायदे - सब्सिडी और वित्तीय सहायता - सरकारी खरीद में प्राथमिकता

सब्सिडी की राशि - सरकार MSME को 15 लाख रुपये तक के ऋण पर 25% सब्सिडी प्रदान करती है।

2023 की नई योजनाएं - इनमें शामिल हैं MSME गारंटी फंड, MSME ई-पोर्टल, और MSME इक्विटी सहायता योजना।