भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी छोटे और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं| msme new rules 2024 (एमएसएमई नए नियम 2024 ) जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. सरकार भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए नियम और योजनाएं बनाती रहती है. साल 2024 में भी एमएसएमई क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर वेबसाइटें चर्चा नहीं करती हैं. आइए, उन बदलावों पर नज़र डालें और समझें कि कैसे ये नए नियम एमएसएमई को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं:
भुगतान में विलंब पर सख्ती:
2023-24 के वित्तीय वर्ष से लागू हुए आयकर अधिनियम की धारा 43B(h) के तहत अब बड़े उद्यमों को एमएसएमई को समय पर भुगतान करना अनिवार्य है. अगर वे 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें उस राशि पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा.
यह नियम एमएसएमई के लिए लाइफलाइन साबित होगा, क्योंकि देरी से भुगतान उनके नकदी प्रवाह को बाधित करता है और उनके विकास को रोकता है.
आधार नंबर अनिवार्य:
सरकार ने एमएसएमई के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है. इससे सरकार को एमएसएमई के बारे में डेटा एकत्रित करने और उन्हें लक्षित योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी.
साथ ही, आधार नंबर के जरिए एमएसएमई को लोन और अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में भी आसानी होगी.
ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया सरल:
सरकार ने उद्योग आधार पंजीकरण को और भी सरल बना दिया है. अब एमएसएमई अपना पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें कम से कम दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और प्रक्रिया भी तेज है.
यह कदम एमएसएमई को पंजीकरण प्रक्रिया में आने वाली जटिलताओं से मुक्ति दिलाएगा और उन्हें अपना काम शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने देगा.
डिजिटल कौशल पर जोर:
सरकार एमएसएमई को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने पर जोर दे रही है. इसके लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जो एमएसएमई को डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं.
डिजिटल कौशल अपनाकर एमएसएमई अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं, नए ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं.
एमएसएमई के लिए कौशल विकास: सरकार एमएसएमई के लिए आवश्यक कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही है. इसके लिए,
- कौशल विकास कार्यक्रम: एमएसएमई कर्मचारियों को आवश्यक कौशल प्रदान करना.
- इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक: एमएसएमई उद्योग के लिए आवश्यक कौशल वाले श्रमिकों को तैयार करना.
- अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम: एमएसएमई में छात्रों को प्रशिक्षण देना.
डिजिटल एमएसएमई को बढ़ावा:
- पेपरलेस प्रक्रियाएं: ऋण आवेदन, लाइसेंस प्राप्त करने जैसी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना.
- ई-कॉमर्स प्रशिक्षण: एमएसएमई को ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना.
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस: एमएसएमई को सरकारी अनुबंध प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना.
अनुपालन बोझ कम करना:
सरकार एमएसएमई पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए कई नियमों को सरल बनाया गया है और कुछ नियमों को समाप्त भी कर दिया गया है.
इससे एमएसएमई अपने समय और संसाधनों को नियमों का पालन करने के बजाय अपने व्यवसाय को बढ़ाने पर लगा सकते हैं.
ग्रीन एमएसएमई – पर्यावरण अनुकूल एमएसएमई को प्रोत्साहन:
- सरकार पर्यावरण अनुकूल एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं के तहत सरकार ऐसे एमएसएमई को सब्सिडी, लोन और अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करती है.
- इससे भारत की जलवायु परिवर्तन से लड़ने की प्रतिबद्धता को पूरा करने में भी मदद मिलेगी.
- ग्रीन ऋण योजनाएं: कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाएं.
- टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अनुदान: सौर ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने के लिए अनुदान.
- ग्रीन मार्केटप्लेस: एमएसएमई को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना.
महिला उद्यमियों के लिए सहायता: सरकार महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है. इसके लिए:
- स्टैंड-अप इंडिया योजना: महिला उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराना.
- महिला शक्ति योजना: महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को बाजार तक पहुंच प्रदान करना.
- महिला उद्यमी हेललाइन: महिला उद्यमियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना.
निष्कर्ष: ये नए नियम एमएसएमई को उद्यमिता की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेंगे, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और विकसीत बनाए रखने में सहायक होंगे। इन नियमों के प्रभावी अनुसरण से भारतीय एमएसएमई सेक्टर में नए उत्थान की संभावना है।
