2023-24 के वित्तीय वर्ष से बड़े उद्यमों को एमएसएमई को समय पर भुगतान करना अनिवार्य है। नया नियम उद्यमों को सख्ती से भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा।
आधार नंबर को अनिवार्य बनाने से सरकार को एमएसएमई के बारे में डेटा एकत्रित करने में मदद मिलेगी और उन्हें लक्षित योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी।
एमएसएमई के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया अब और भी सरल हो गई है। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया में कम दस्तावेज़ों की आवश्यकता है और प्रक्रिया तेज है।
सरकार डिजिटल रूप से सक्षम एमएसएमई के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।
सरकार ने एमएसएमई के कर्मचारियों के लिए कौशल विकास के लिए कई पहलूओं को मजबूत किया है, जिससे उन्हें विकसित क्षेत्रों में उच्चतम स्तर का कौशल प्राप्त हो।
सरकार लगातार प्रयास कर रही है एमएसएमई पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए। यह एमएसएमई को अपने व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए संसाधन और समय का बढ़ावा कर सकता है।
सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जो उन्हें अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में मदद कर रही हैं।